विरार: विरार पूर्व के चंदनसार प्रभाग समिति ‘सी’ अंतर्गत आने वाले सहकारनगर और फूलपाड़ा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण, फेरीवालों के कब्जे और ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सड़कों के दोनों ओर लगने वाले अस्थायी बाजार और अव्यवस्थित तरीके से खड़े किए जाने वाले ऑटो रिक्शा की वजह से दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सड़कों पर कब्जा, पैदल चलना हुआ मुश्किल
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बाजार के नाम पर सड़कों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया है। सब्जी विक्रेता, फेरीवाले और अन्य ठेला संचालक सार्वजनिक मार्गों पर अपनी दुकानें लगाते हैं, जबकि ऑटो चालक अपनी मर्जी से सड़क किनारे और मुख्य मार्गों पर वाहन खड़े कर देते हैं। इसके चलते पैदल चलने वाले राहगीरों, स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और वाहन चालकों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित
नागरिकों ने चिंता जताई है कि इस जाम की वजह से एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों की आवाजाही भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। यदि किसी मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाना हो या कोई दुर्घटना हो जाए, तो जाम के कारण बहुमूल्य समय बर्बाद होता है, जिससे जान का खतरा भी बढ़ जाता है।
बोलींज में कार्रवाई, सहकारनगर में क्यों नहीं?
गौरतलब है कि बुधवार को वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) के बोलींज प्रभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण और ठेला व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके बाद स्थानीय नागरिक यह सवाल उठा रहे हैं कि जब अन्य प्रभागों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो सकती है, तो चंदनसार प्रभाग समिति ‘सी’ के सहकारनगर और फूलपाड़ा क्षेत्र में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।
नगरसेविका मीनू झा का बयान
इस मुद्दे पर प्रभाग क्रमांक 7 की बहुजन विकास आघाड़ी (बविआ) की नगरसेविका मीनू धनंजय झा ने कहा कि वे शुरू से ही स्थानीय नागरिकों के साथ खड़ी हैं और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने बताया कि समय-समय पर ठेला व्यवसायियों पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन कार्रवाई के बाद अन्य क्षेत्रों से आकर कई फेरीवाले और ठेला संचालक दोबारा फूलपाड़ा और सहकारनगर में अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं।
मीनू झा ने कहा कि उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए महापौर के समक्ष भी उठाया है। उन्होंने कहा कि सड़कें जनता के लिए हैं और उन पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
प्रशासन का रुख
इस संबंध में प्रभाग समिति ‘सी’ के सहायक आयुक्त अश्विनी मोरे से पक्ष जानने का प्रयास किया गया। हालांकि, फोन करने पर उन्होंने कॉल रिसीव कर तुरंत काट दिया। इसके बाद दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
नागरिकों ने मनपा आयुक्त, प्रभाग अधिकारियों और यातायात विभाग से तत्काल संयुक्त अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाने और अव्यवस्थित ऑटो पार्किंग पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
