राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय उच्चाधिकार सतर्कता एवं निगरानी समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कानून के सही और प्रभावी पालन पर विस्तार से चर्चा हुई।
मामलों की समीक्षा और पीड़ितों को न्याय
बैठक के दौरान अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पीड़ितों को समय पर न्याय और सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही कानून के प्रभावी पालन और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई।
वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी
इस महत्वपूर्ण बैठक में सांसद डॉ. हेमंत सवरा, विभिन्न विधायक और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने कानून के प्रभावी लागू करने और व्यवस्था सुधारने को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए।
सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के सख्त निर्देश
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया।
