वसई-विरार: वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र में कथित रूप से अवैध और असुरक्षित इमारतों में चलाए जा रहे स्कूलों को लेकर विद्यार्थियों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो’ के आरटीआई (RTI) विंग ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर ऐसे खतरनाक परिसरों में चल रहे स्कूलों के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाने की गुहार लगाई है।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी, मंडराया बड़े हादसे का खतरा
ज्ञापन में बेहद चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं कि मनपा क्षेत्र में कई निजी व अन्य स्कूल ऐसी इमारतों में बेधड़क चल रहे हैं जिन्हें पहले ही अवैध या असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। इन इमारतों में:
- फायर सेफ्टी का अभाव: आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन यंत्रों और व्यवस्थाओं की भारी कमी है।
- संरचनात्मक खतरा: इमारतों की संरचनात्मक मजबूती (Structural Stability) संदिग्ध है और आपातकालीन निकास (Emergency Exits) गायब हैं।
- मूलभूत सुविधाओं की कमी: बुनियादी सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर मासूम बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डाला जा रहा है।
MRTP नोटिस के बावजूद ठंडे बस्ते में कार्रवाई: संजय गुप्ता
आरटीआई कार्यकर्ता संजय गुप्ता ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 1 जून 2026 को ही महापौर से मुलाकात कर आरटीआई से प्राप्त उन स्कूलों की पूरी सूची सौंपी थी, जिन्हें मनपा ने एमआरटीपी (MRTP) कानून के तहत नोटिस जारी किया था।
गुप्ता ने सवाल उठाया कि जब कागजों पर नोटिस जारी हो चुके हैं, तो जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई करने में देरी क्यों की जा रही है? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन असुरक्षित भवनों पर एक्शन नहीं लिया गया, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
सुरक्षा ऑडिट की उठ रही मांग, मनपा ने साधी चुप्पी
इस संवेदनशील मामले पर फिलहाल वसई-विरार महानगरपालिका की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
हालांकि, स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि प्रशासन को तुरंत वसई-विरार के सभी स्कूल भवनों का स्ट्रक्चरल एवं फायर सेफ्टी ऑडिट कराना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को बंद कर बच्चों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए।
