नालासोपारा: वसई-विरार शहर में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने और क्षेत्र के सुनियोजित आर्थिक विकास के लिए एक महात्वाकांक्षी योजना का खाका तैयार किया गया है। भाजपा विधायक राजन नाईक ने पालघर जिले के पालकमंत्री गणेश नाईक से मांग की है कि वसई-विरार की 1300 एकड़ सरकारी जमीन को एमएमआरडीए (MMRDA) के हवाले कर वहां ‘सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट’ (CBD) और ‘आर्थिक विकास केंद्र’ (Economic Hub) स्थापित किया जाए।
रोजगार के लिए मुंबई-ठाणे पर निर्भरता होगी खत्म
मंत्रालय में वसई-विरार उपक्षेत्र के विकास और मानसून में बाढ़ नियंत्रण उपायों को लेकर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में यह मुद्दा उठाया गया।
बैठक के दौरान विधायक राजन नाईक ने कहा कि वसई-विरार की आबादी अब 30 लाख से अधिक हो चुकी है, लेकिन शहर में पर्याप्त उद्योग और व्यावसायिक केंद्र न होने के कारण युवाओं को नौकरी के लिए रोज मुंबई, ठाणे और बोईसर की ओर रुख करना पड़ता है। मुंबई के प्रसिद्ध बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) की तर्ज पर अगर वसई-विरार में यह सेंटर बनता है, तो स्थानीय लोगों को अपने ही शहर में रोजगार मिल सकेगा।
इस विजनरी प्रोजेक्ट में क्या-क्या होगा शामिल?
1300 एकड़ में प्रस्तावित इस आधुनिक आर्थिक केंद्र में निम्नलिखित विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करने का सुझाव दिया गया है:
- आईटी बिजनेस पार्क (IT Business Park) और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर।
- ग्रीन डेटा सेंटर (Green Data Center) और आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब।
- उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर।
बाढ़ नियंत्रण के लिए 195 एकड़ जमीन ‘होल्डिंग पॉन्ड’ के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव
बारिश के मौसम में वसई-विरार में लगने वाले जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए विधायक ने प्रोजेक्ट का 15 प्रतिशत हिस्सा (लगभग 195 एकड़) विशेष रूप से ‘होल्डिंग पॉन्ड’ (Holding Pond) के लिए आरक्षित रखने की मांग की है। इसके अलावा, बाढ़ से राहत दिलाने के लिए शहर के प्रमुख नालों का चौड़ीकरण करने और वसई खाड़ी में ड्रेजिंग प्रक्रिया के जरिए जमा गाद (Silt) निकालने का सुझाव भी दिया गया है।
5 लाख नौकरियों के साथ हजारों करोड़ का होगा निवेश
विधायक राजन नाईक के अनुसार, इस मास्टर प्लान के लागू होने से क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा:
- 3 से 5 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
- लगभग ₹25,000 से ₹40,000 करोड़ का निजी निवेश (Private Investment) आकर्षित होगा।
- एमएमआरडीए (MMRDA) को ₹40,000 से ₹50,000 करोड़ रुपये से अधिक का संभावित राजस्व (Revenue) प्राप्त हो सकता है।
उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस बहुउद्देशीय परियोजना का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष समिति का गठन तुरंत किया जाए।
At present there is no development work in our area.Roads are over crowded.footpaths are encroached. From virar to vasai we desperately need ROB. Planning is going on but nothing is visible on ground.