वसई-विरार शहर महानगरपालिका के भोयदापाड़ा (गोखिवरे) डंपिंग ग्राउंड में कचरा प्रक्रिया और बायो-माइनिंग परियोजना में हुए करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का मामला गहराता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने इस मामले में व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
37 करोड़ की FIR, 64 करोड़ के घोटाले की आशंका विधायक स्नेहा दुबे के अनुसार, बोळींज पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR (क्रमांक 0474/2026) के मुताबिक फर्जी RDF प्रमाणपत्रों के जरिए करीब 37.66 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। हालांकि, विधायक का दावा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में वित्तीय अनियमितता का आंकड़ा 64 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उन्होंने मांग की है कि मामले में पूरक शिकायत दर्ज कर सभी आर्थिक, प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं को जांच में शामिल किया जाए।
फर्जी प्रमाणपत्र, अवैध उत्खनन और बिलों में हेरफेर के आरोप मुख्यमंत्री को सौंपे गए पत्र में टेंडर प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और वर्क ऑर्डर से संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा, कचरे का घनत्व (Density) 340 से बढ़ाकर 480 किलोग्राम प्रति घनमीटर दिखाकर फर्जी तरीके से बिल पास कराने, अवैध पत्थर खनन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
अधिकारियों पर कार्रवाई, फॉरेंसिक ऑडिट और संपत्ति जब्ती की मांग स्नेहा दुबे ने स्पष्ट किया कि केवल ठेकेदार ही नहीं, बल्कि इस घोटाले में शामिल मनपा अधिकारियों, इंजीनियरों, तकनीकी सलाहकारों और फर्जी बिलों को मंजूरी देने वाले लेखा अधिकारियों की भी भूमिका तय होनी चाहिए। उन्होंने 2023 से अब तक हुए सभी भुगतानों का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कराने और दोषियों की चल-अचल संपत्ति तथा बैंक खातों को सीज कर मनपा को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की अपील की है।
