वसई के नागरिकों को बड़ी सौगात: एक ही छत के नीचे मिलेंगे सभी सरकारी दफ्तर, एकीकृत प्रशासनिक भवन को मिली मंजूरी |

नालासोपारा: वसई तालुका के निवासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। आने वाले समय में नागरिकों को अपने सरकारी कामों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वसई गांव स्थित पंचायत समिति कार्यालय परिसर में एक अत्याधुनिक एकीकृत प्रशासनिक भवन (Integrated Administrative Building) के निर्माण को जिला नियोजन एवं विकास समिति (DPDC) ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को धरातल पर लाने का मुख्य श्रेय भाजपा विधायक राजन नाईक के निरंतर प्रयासों को दिया जा रहा है।

पालकमंत्री की अध्यक्षता में हुआ फैसला

हाल ही में पालघर में पालकमंत्री गणेश नाईक की अध्यक्षता में जिला नियोजन एवं विकास समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान भाजपा विधायक राजन नाईक ने वसई में प्रशासनिक भवन निर्माण का प्रस्ताव मजबूती से पटल पर रखा, जिसे भाजपा विधायक स्नेहा दुबे का भी पूरा समर्थन मिला। इसके बाद समिति ने इस जनहित के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

30 लाख की आबादी को मिलेगी किराए और जर्जर भवनों से मुक्ति

वर्तमान में वसई तालुका की आबादी 30 लाख को पार कर चुकी है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद यहां के अधिकांश सरकारी कार्यालय या तो वर्षों पुराने और जर्जर हो चुके हैं, या फिर किराए की इमारतों में चल रहे हैं।

फिलहाल नागरिकों को इन विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं:

• तहसील कार्यालय और पंचायत समिति
• भूमि अभिलेख (Land Records) और सहकारी विभाग
• सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD)
• उप-पंजीयक कार्यालय (Sub-Registrar Office)

ये सभी विभाग अलग-अलग इलाकों में बिखरे होने के कारण आम जनता को भारी मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था।

सुगम और प्रभावी होंगी प्रशासनिक सेवाएं

बैठक में अपनी बात रखते हुए विधायक राजन नाईक ने कहा कि वसई पंचायत समिति परिसर में पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है। इस जगह का सही उपयोग करके एक मॉडर्न प्रशासनिक भवन तैयार किया जाएगा, जिससे सभी प्रमुख विभागों को एक ही छत के नीचे लाया जा सके। इससे न केवल जनता का समय और पैसा बचेगा, बल्कि प्रशासनिक कामकाज भी अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनेगा।

भाजपा वसई-विरार जिला महामंत्री मनोज बारोट ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि डीपीडीसी से हरी झंडी मिलने के बाद अब निर्माण कार्य की आगे की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। यह कदम वसई के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।