मुंबई: महाराष्ट्र की भाजपा-महायुति सरकार ने मुंबई पुलिस बल के आधुनिकीकरण और पुलिसकर्मियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने मुंबई में पुलिसकर्मियों के लिए 40 हजार नए आवास बनाने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे बल के जवानों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
आधुनिकीकरण पर 732 करोड़ रुपये का निवेश
पुलिस विभाग के अवसंरचनात्मक विकास के लिए 732 करोड़ रुपये की विशेष योजना तैयार की गई है। इसके तहत शहर के पुराने और जीर्ण-शीर्ण पुलिस थानों की जगह 32 नए और आधुनिक पुलिस थानों का निर्माण किया जाएगा। सरकार के अनुसार, इन नए थानों का डिजाइन एक समान होगा, जिससे पुलिस कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुविधाजनक बन सकेगी।
अपराध और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति
राज्य सरकार ने अपराध और नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने की भी घोषणा की है। पुलिस प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र पुलिस की सक्रिय और प्रभावी कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप मुंबई में अपराधों के खुलासे की दर बढ़कर 82 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
कानून व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती
सरकारी दावों के अनुसार, इन विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से पुलिसकर्मियों को बेहतर आवास सुविधा, आधुनिक संसाधन और मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। इससे न केवल पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि मुंबई की कानून व्यवस्था भी भविष्य में और अधिक सुदृढ़ होगी।
