विज्ञापन और होर्डिंग नीति को लेकर विपक्षी नेता मनोज पाटील ने महासभा में प्रशासन से मांगा जवाब
विरार।
वसई-विरार शहर महानगरपालिका की सितंबर माह की महासभा 23 सितंबर 2026 को आयोजित हुई। बैठक में विज्ञापन एवं होर्डिंग नीति, टेंडर प्रक्रिया और महानगरपालिका के संभावित राजस्व नुकसान का मुद्दा विपक्षी नेता मनोज पाटील ने उठाया।
मनोज पाटील ने आरोप लगाया कि महानगरपालिका का विज्ञापन विभाग वर्ष 2020 के पुराने प्रशासनिक प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2026 में भी टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। उनका कहना है कि एक ही पुराने प्रस्ताव के आधार पर तीन बार टेंडर प्रक्रिया आयोजित किए जाने के बाद प्रशासन को इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
पुराने प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग
मनोज पाटील के अनुसार, विज्ञापन और होर्डिंग से संबंधित विषय को दोबारा महासभा के समक्ष रखा जाना चाहिए, ताकि जनप्रतिनिधियों की राय लेकर नई और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नीति तैयार की जा सके।
उनका दावा है कि मौजूदा प्रक्रिया के चलते महानगरपालिका को संभावित रूप से करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। हालांकि, वास्तविक राजस्व नुकसान की राशि का स्वतंत्र आधिकारिक आंकड़ा इस जानकारी में उपलब्ध नहीं है।
वहीं, महानगरपालिका की आधिकारिक ई-टेंडर सूची में सितंबर 2026 में विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग से संबंधित टेंडर दर्ज हैं। इनमें विभिन्न जोन के लिए विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग लगाने और प्रदर्शित करने से संबंधित निविदाएं शामिल हैं।
अवैध और खतरनाक होर्डिंग का सर्वे कराने की मांग
महासभा में शहर में निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगे कथित अवैध और खतरनाक होर्डिंग का मुद्दा भी उठाया गया।
मनोज पाटील ने कहा कि महानगरपालिका के पास शहर में कितने वैध और कितने अवैध होर्डिंग हैं, इसका आधिकारिक सर्वे उपलब्ध नहीं है। उन्होंने तत्काल सर्वे कराकर नियमों का उल्लंघन करने वाले होर्डिंग पर कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि होर्डिंग से जुड़े मामलों में महानगरपालिका, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त समिति गठित की गई है या नहीं।
नई और व्यापक विज्ञापन नीति की मांग
विपक्षी नेता मनोज पाटील ने निजी और सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन तथा होर्डिंग के लिए स्पष्ट और सर्वसमावेशी नीति तैयार करने की मांग की।
उनका कहना है कि नई नीति से महानगरपालिका के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ शहर के सौंदर्यीकरण और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी प्रभावी तरीके से काम किया जा सकता है।
फिलहाल इस मामले में महानगरपालिका प्रशासन की ओर से लगाए गए आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है। टेंडर प्रक्रिया, पुराने प्रशासनिक प्रस्ताव और संभावित राजस्व नुकसान से जुड़े दावों की वास्तविक स्थिति संबंधित दस्तावेजों और प्रशासनिक जांच से स्पष्ट हो सकेगी।
