वसई-विरार शहर की एकाकी और निराधार महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। बढ़ती महंगाई और स्थानीय करों के बोझ को देखते हुए वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) ने महिलाओं को दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित संशोधित प्रस्ताव आगामी सोमवार को आयोजित होने वाली मनपा की महासभा के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
कर में छूट की जगह बढ़ा अनुदान
वर्तमान में मनपा के महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र निराधार महिलाओं को ₹3,000 प्रति माह का अनुदान दिया जाता है।
- पृष्ठभूमि: महापौर अजीव पाटील ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसी महिलाओं को संपत्ति कर (Property Tax) और पानीपट्टी (Water Tax) में 100% छूट देने की घोषणा की थी।
- तकनीकी अड़चन: महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 के तहत करों में पूर्ण छूट देने का विधिक प्रावधान न होने के कारण प्रशासन ने करों की भरपाई हेतु मासिक अनुदान राशि बढ़ाने का व्यावहारिक रास्ता चुना है।
जानिए कैसे मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ
प्रस्तावित योजना के तहत अतिरिक्त सहायता को इस प्रकार विभाजित किया गया है:
- संपत्ति कर अनुदान: ₹200 प्रति माह
- पानीपट्टी अनुदान: ₹240 प्रति माह
- कुल मासिक राशि: ₹3,000 से बढ़कर ₹3,440 प्रति माह (जिनके पास स्वयं की संपत्ति और स्वतंत्र नल कनेक्शन दोनों हैं)।
- विशेष स्थिति: यदि महिला के नाम पर संपत्ति है लेकिन स्वतंत्र नल कनेक्शन नहीं है, तो उसे केवल ₹200 का अतिरिक्त अनुदान (कुल ₹3,200 प्रति माह) मिलेगा।
योजना की पात्रता एवं शर्तें
लाभार्थी महिला के लिए निम्नलिखित मानदंड तय किए गए हैं:
- आयु एवं स्थिति: उम्र 60 वर्ष से अधिक हो तथा वह एकाकी व निराधार हो।
- स्वामित्व: संपत्ति महिला के स्वयं के नाम पर दर्ज हो तथा उसका क्षेत्रफल 1,000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए।
- उपयोग: मकान का उपयोग केवल स्वयं के निवास के लिए हो; व्यावसायिक उपयोग या किराये पर दी गई संपत्ति पर यह लाभ नहीं मिलेगा।
- दस्तावेज: पात्र महिलाओं को इन शर्तों के संबंध में एक स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
मनपा खजाने पर प्रभाव
वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्वीकृत बजट में इस योजना के लिए ₹6 करोड़ का बजटीय प्रावधान पहले से मौजूद है। प्रति माह ₹440 की इस नई बढ़ोतरी से मनपा पर सालाना लगभग ₹50 लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
