पालघर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, निजी बैंक से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में होंगे मुआवजा खाते
पालघर, 3 जून 2026। वाढवण पोर्ट परियोजना से प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण मुआवजा अधिक पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पालघर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रशासन ने दहाणू सक्षम प्राधिकरण (CALA) के भूमि अधिग्रहण मुआवजा खाते को निजी बैंक से हटाकर सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्थानांतरित करने का फैसला किया है।
निजी बैंक से सार्वजनिक बैंक में होगा स्थानांतरण
जिला प्रशासन के अनुसार, खाते के हस्तांतरण से संबंधित सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। वर्तमान में निजी बैंक से धनराशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने बताया कि पालघर CALA के खाते को भी जल्द ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
पारदर्शिता और जनविश्वास बढ़ाने का उद्देश्य
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुआवजा वितरण पहले भी कानूनी प्रावधानों के तहत और सक्षम प्राधिकरण की निगरानी में किया जाता था, और आगे भी उसी प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगा। हालांकि, लाभार्थियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने और मुआवजा वितरण प्रक्रिया में जनविश्वास बढ़ाने के लिए यह बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय लाभार्थियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद लिया गया है।
यूनियन बैंक का व्यापक अनुभव
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण मुआवजा खातों के संचालन का व्यापक अनुभव है। बैंक मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के मुआवजा वितरण कार्य में भी सफलतापूर्वक भूमिका निभा चुका है। परियोजना प्रभावित गांवों के आसपास बैंक की कई शाखाएं पहले से संचालित हैं और अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है।
लाभार्थियों के लिए जागरूकता अभियान
जिला प्रशासन ने कहा कि लाभार्थियों को मुआवजा प्रक्रिया के दौरान हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए प्रभावित गांवों में विशेष जागरूकता और मार्गदर्शन अभियान चलाए जाएंगे, जहां बैंकिंग प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी।
अफवाहों से रहें सावधान
प्रशासन ने नागरिकों को आगाह किया है कि मुआवजा वितरण और भूमि अधिग्रहण को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाने और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अप्रमाणित जानकारी, एजेंटों, दलालों या किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के दावों पर भरोसा न करें। मुआवजे से जुड़ी जानकारी केवल जिला प्रशासन, भूमि अधिग्रहण कार्यालय और अधिकृत बैंक प्रतिनिधियों से ही प्राप्त करें।
प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मुआवजा दिलाने के नाम पर पैसे, कमीशन या किसी प्रकार का लाभ मांगता है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।
परियोजना से क्षेत्र के विकास को मिलेगी गति
वाढवण पोर्ट परियोजना देश की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बड़ी गति मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने परियोजना प्रभावित परिवारों को उनका वैधानिक मुआवजा समय पर और बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
